युवाओं को सिखाएंगे युग व विभिन्न थेरेपी चिकित्सा – धर्मेंद्र योगी 

गोरखपुर

पादरी बाजार हैदरगंज में ओम फिटनेस योग संस्थान सेवा साथी फाउंडेशन ट्रस्ट का पूजन एवं उद्घाटन समारोह आज भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गुरु भाई पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के परम शिष्य स्वामी विश्वरूपानंद जी तथा आर.एन. शेयर की वीरांगना नारी शक्ति सुनील सपना मोहन गुप्ता जी एवं गुरु जी के माता-पिता जी के करकमलों से पूजन-अर्चन कर फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधक और स्थानीय जनमानस उपस्थित रहे।

संस्थान के पराष्ट्रीय अध्यक्ष योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी ने बताया कि वर्ष 2018 से अब तक पार्कों में योग-प्रशिक्षण हो रहा था, किंतु अब इस नए केंद्र से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म तथा अन्य कई थेरेपी द्वारा लोगों को उपचार उपलब्ध होगा। साथ ही युवाओं को योग व थेरेपी की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे पूरे भारत में स्वास्थ्य एवं योग-आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार में योगदान कर सकें।

स्वामी विश्वरूपानंद जी ने अपने आशीर्वचन में संस्था की सराहना करते हुए इसे समाज में स्वास्थ्य एवं संस्कृति जागरूकता का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। वहीं सपना मोहन गुप्ता जी ने संस्थान को आवास उपलब्ध कराने पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि वह सदैव संस्था के साथ खड़ी रहेंगी।

कार्यक्रम का संचालन महिला निरीक्षक प्रभारी श्वेता साहनी जी ने किया। इस अवसर पर महिला प्रभारी लूसी मोर्य, शोभा पांडे, सोनू मौर्या, रंजन गौर, प्रेम चौरसिया, बबीता कुमारी, धर्मेंद्र प्रजापति, गीता, सहित अनेक साधक एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। अंत में सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

जिला ब्यूरो चीफ सुनील कुमार गोरखपुर 

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बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के महिला जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दो वरिष्ठ डॉक्टरों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। यह पूरा घटनाक्रम अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया।

जानकारी के अनुसार, विवाद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. अनिल कुमार और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. तैय्यब अंसारी के बीच हुआ!

डॉ. अंसारी ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्टाफ नर्स की नियुक्ति की मांग को लेकर सीएमएस को एक प्रार्थना पत्र सौंपा था!

इसी मुद्दे पर जब डॉ. अंसारी ने सीएमएस से बातचीत की, तो बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ी कि सीएमएस ने कथित तौर पर डॉ.अंसारी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई।

सीसीटीवी फुटेज में इस घटना की तस्वीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, जिसके आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन और स्थानीय पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। इस घटना ने अस्पताल की कार्यप्रणाली और प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और मरीजों में इस घटना को लेकर काफी रोष देखा जा रहा है।

अस्पताल के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस विवाद के पीछे की असल वजह क्या थी और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।

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एक जिला – एक नदी’ अभियान से नून नदी को मिला नया जीवन, ग्रामीणों में लौटी उम्मीद

48 किमी लंबी नून नदी को मिला पुनर्जीवन, 58 ग्राम पंचायतों के 6,000 मजदूरों ने श्रमदान से दिया जीवन

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन ने नदी के पुनर्जीवन पर खर्च किए 57 लाख रुपए

40,000 पौधों से नदी किनारे विकसित हुई हरियाली, “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत किया गया वृक्षारोपण

प्रशासन, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से सीएम योगी का मिशन बना जनांदोलन

लखनऊ/कानपुर, 15 जुलाई। कानपुर नगर की सूख चुकी नून नदी अब दोबारा बहने लगी है। एक समय जो नदी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, नक्शे से गायब, गाद से भरी, अतिक्रमण से दब चुकी थी, वह अब जलधारा बनकर फिर से जीवन देने लगी है। यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, इसके पीछे है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच और प्रतिबद्धता, जिन्होंने “एक जिला – एक नदी” पहल के माध्यम से राज्य की मृतप्राय नदियों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच ने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन की सबसे बड़ी धारा संकल्प से निकलती है और यही नून नदी की असली कहानी है। नून नदी का यह पुनर्जागरण न केवल कानपुर नगर के लिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन चुका है। यह बताता है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सक्रियता और जनता की भागीदारी एक साथ आती है, तो मिट चुकी नदियां भी फिर से जीवनदायिनी बन सकती हैं। 

एक भूली-बिसरी नदी, जो इतिहास बन चुकी थी

नून नदी, जो कभी बिल्हौर, शिवराजपुर और चौबेपुर के खेतों को सींचती थी, बच्चों के खेल की साक्षी थी और ग्रामीण संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थी वह नदी उपेक्षा की शिकार हो चुकी थी। न तो उसमें पानी बचा था, न कोई पहचान। अतिक्रमणों और गाद ने धारा को पूरी तरह बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच थी कि प्रदेश की उन नदियों को फिर से जिंदा किया जाए, जो किसी समय समाज और प्रकृति का हिस्सा थीं। “एक जिला – एक नदी” योजना इसी सोच की उपज है। नून नदी का चयन इस योजना के आदर्श मॉडल के रूप में हुआ। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन के नेतृत्व में इस कार्य को एक सरकारी योजना से अधिक जनभागीदारी अभियान बनाया गया।

तकनीकी, पारंपरिक और जनस्मृति का अद्भुत समन्वय

48 किमी. लंबी नून नदी का पुराना रास्ता खोजने में राजस्व अभिलेख, ग्रामीणों की यादें, ड्रोन सर्वेक्षण और सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया गया। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि कहां से बहती थी नदी, और कैसे गायब हो गई। इसके बाद मनरेगा योजना के तहत सफाई, खुदाई, गाद निकासी और तटबंध निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। इसके तहत करीब 6,000 श्रमिकों ने 58 ग्राम पंचायतों से मिलकर करीब 23 किलोमीटर की खुदाई और सफाई का कार्य किया। मशीनों की जगह श्रमिकों के श्रम का उपयोग किया गया, जिससे न केवल काम की संवेदनशीलता बनी रही, बल्कि रोज़गार भी मिला। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग ₹57 लाख खर्च हुए और 23,000 से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ।

अब जल है, हरियाली है, जीवन है

मुख्यमंत्री की यह भी मंशा रही कि नदी केवल बहे नहीं, वह समाज और पर्यावरण से जुड़ जाए। इसी भावना से जुलाई के पहले सप्ताह में नदी के दोनों तटों पर 40,000 से अधिक पौधे रोपे गए जिनमें नीम, पीपल, पाकड़, सहजन जैसे वृक्ष प्रमुख हैं। यह पौधे न केवल हरियाली को बढ़ावा देंगे बल्कि जलवायु संतुलन, पशु-पक्षियों के आवास और मृदा संरक्षण में भी सहायक होंगे। नदी को पुनर्जीवित करने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, निजी कंपनियों और उद्योगों का भी सहयोग लिया गया। कई फैक्ट्रियों का दूषित जल नदी में मिल रहा था उन्हें नोटिस देकर बंद करवाया गया। समाज की सहभागिता से यह अभियान जनआंदोलन में बदल गया। अब जब आप कन्हैया ताल के पास जाएंगे, तो वहां आपको सूना सन्नाटा नहीं, बल्कि जल की कलकल, बच्चों की हंसी और लोगों की चहल-पहल सुनाई देगी। सुबह-शाम ग्रामीण वहां टहलते हैं, पौधों की सिंचाई करते हैं, और इस धारा को अपनी आंखों के सामने बहता देख गौरव अनुभव करते हैं। 

फरवरी में शुरू हुआ पुनर्जीवन कार्यक्रम

कानपुर नगर की मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दीक्षा जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नून नदी को चिह्नित किया गया था। इसका ड्रोन से एरियल सर्वे भी कराया गया और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से इसके मार्ग की भी पहचान की गई। पता चला कि यह नदी काफी जगह अतिक्रमित थी और इसमें जलकुम्भी भी आ गई थी। कई जगह भारी मात्रा में मिट्टी भी जमा थी। फरवरी में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसके पुनर्जीवन का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें अधिकतम काम मनरेगा के माध्यम से संचालित किया गया। फैक्ट्री का दूषित जल आ रहा था, उसे नोटिस करके बंद करवाया गया। प्राइवेंट कंपनियों, स्थानीय उद्योगों की भी इसमें मदद ली गई। नतीजा बेहद उत्साहजनक रहा। जो नदी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी आज उसमें बड़ी मात्रा में जल संचयन हो रहा है। हाल ही में पौधरोपण अभियान के तहत यहां नदी के किनारे 40 हजार से ज्यादा पौधरोपण किया गया है। नदी के पुनर्जीवन की प्रगति देखकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है।

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विवाद की स्थिति में तहरीर की प्रतीक्षा न करें, अविलम्ब उठाएं आवश्यक कदम: मुख्यमंत्री

पर्व-त्योहारों पर विशेष सतर्कता, नई परंपरा की अनुमति नहीं : मुख्यमंत्री योगी

बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त रोक

बर्ड फ्लू पर अलर्ट रहने के निर्देश, बोले मुख्यमंत्री, सुरक्षा मानकों का करें कड़ाई से अनुपालन

 गंगा दशहरा पर घाटों की सफाई व सजावट, घाटों पर स्नान स्थल चिन्हित होंगे

‘एक पेड़ माँ के नाम’ थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस पर होगा पौधारोपण अभियान

21 जून योग दिवस की व्यापक तैयारी, सभी जिलों में होगा प्रधानमंत्री के योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

सड़क दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता, यातायात जागरूकता बढ़ाने और रोड इंजीनियरिंग सुधार के निर्देश, सड़क दुर्घटनाओं की होगी ऑडिट

मुख्यमंत्री का निर्देश, सभी जिलों में गठित हो सिविल डिफेंस इकाई, सभी कार्यालयों में तैनात करें पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर

लखनऊ, 02 जून:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ‘जनहित सर्वोपरि’ शासन का मूल मंत्र है। फील्ड में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे विवाद ही लापरवाही के कारण बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। ऐसे में सजगता, सतर्कता और संवाद के माध्यम से बड़े से बड़े विवाद का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित थाना ‘तहरीर’ की प्रतीक्षा न करे, आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का माहौल बना रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री सोमवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्त, ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेट, रेंज तथा जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था, जनसुनवाई व्यवस्था और आगामी पर्व-त्योहारों के तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 05 जून को गंगा दशहरा, 07 जून को बकरीद और 24 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनज़र विशेष सतर्कता बरती जाए। यह समय कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अपने-अपने क्षेत्रों में विगत वर्षों में हुई घटनाओं का विवरण खंगालें। प्रतिबंधित पशुओं के काटने, परंपरा से हटकर कार्य करने, अराजकता फैलाने वालों की सूची तैयार कर, संदिग्धों पर निषेधात्मक कार्रवाई की जाए। सभी थाना, तहसील, जनपद में पीस कमेटियों से संवाद सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक मार्गों पर यातायात अवरुद्ध न हो। धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल की पैदल गश्त सतत जारी रहे।

उन्होंने निर्देश दिए कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पूर्व निर्धारित स्थल चिन्हित हों। अन्यत्र कतई न हो। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पूर्णत: वर्जित रहे। प्रत्येक जिले में कुर्बानी के उपरांत अपशिष्ट निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था रहे। नमाज परंपरागत स्थलों पर ही हो। सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति न हो। आस्था का सम्मान हो किंतु नई परंपराओं को प्रोत्साहित न किया जाए।

मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में बर्ड फ्लू के केस सामने आने का उल्लेख करते हुए इस पर विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मृत पशुओं को नदियों में प्रवाहित न करने के लिए आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी दशा में संचालित न हों। वैध स्लॉटर हाउस में निर्धारित क्षमता से अधिक पशु न रखे जाएं। खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित रहे। निराश्रित गोआश्रय स्थलों में हरा चारा, पानी आदि की समुचित व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि तेज हवा व आंधी के कारण बाधित बिजली आपूर्ति की स्थिति में तत्काल रिस्पांस दिया जाए। बिजली आपूर्ति बाधित न होने पाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। हमारी जीवनदायिनी नदियों का पुनरोद्धार आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है कि हर जिले में कोई न कोई नदी बहती है। जालौन में नून नदी के पुनर्जीवन का सफल मॉडल अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बने। इस वर्ष का पौधारोपण अभियान नदी पुनरोद्धार के उद्देश्य से जोड़ा जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि गंगा दशहरा पर्व के दृष्टिगत गंगा नदी के घाटों की साफ-सफाई व साज-सज्जा कराई जाए। 04 जून को स्वच्छता कार्यक्रम और 05 जून को सायं आरती तथा अन्य आयोजन सुनिश्चित किए जाएं। घाटों पर स्नान के लिए चिन्हित स्थल निर्धारित किए जाएं। सतर्कता के दृष्टिगत गोताखोरों, पीएसी फ्लड यूनिट, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की तैनाती रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ थीम पर पौधारोपण कराया जाए। इसमें सांसद, विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। वहीं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के 11वें संस्करण के।आयोजन की तैयारियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग प्रोटोकॉल अनुरूप मास्टर ट्रेनर तैयार कर जिलों में भेजे जाएं। योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सहभागिता होगी, का सीधा प्रसारण सभी स्थलों पर किया जाए। नगर विकास विभाग व ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जाए। योग दिवस से अधिकाधिक नागरिकों को जोड़ने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।

सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों की अनदेखी को हादसों का मुख्य कारण बताया। रोड इंजीनियरिंग में सुधार, साइनेज, स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अवैध बस/ऑटो स्टैंड तत्काल हटाए जाएं। सड़क दुर्घटनाओं की ऑडिट कराकर जिम्मेदारी तय की जाए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में सिविल डिफेंस इकाई के गठन के निर्देश भी दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई प्रणाली की समीक्षा की। अच्छा प्रदर्शन करने वालों की सराहना करते हुए उन्होंने अपेक्षानुसार प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों को सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था और जनसुनवाई शासन की प्राथमिकता है। आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का समाधान संतोषजनक और समयबद्ध हो। मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, संतुष्टिपरक समाधान अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल निस्तारण नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अंतिम मानक है। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत प्रकरणों में निस्तारण से पूर्व आवेदक से संवाद किया जाए। जिन प्रकरणों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक हो, उनमें स्थल निरीक्षण अवश्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कार्यदिवस में अपने कार्यालय में जनसुनवाई करें अपने सभी विभागों/कार्यालयों में पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर तैनात किया जाए।

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उन्नाव जनपद के विकास खंड सिकंदरपुर ग्राम महरामऊ मे दिनाँक 21 मई 2025 को महरामऊ ग्राम पंचायत में स्थित “श्री गंगोत्री आदर्श इण्टर कॉलेज” वार्षिक परीक्षाफल एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिभा अलंकरण समारोह मे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया गया। 

इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सफलता न केवल उनके अथक मेहनत का प्रतिफल है बल्कि उनके माता-पिता के समर्पण,शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यालय के सहयोगात्मक वातावरण का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है | विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय ‘श्री रामबाबू यादव’ जी ने बताया कि ,इन होनहारों नें न केवल विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि समाज को भी प्रेरणा देने वाली एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है| इनकी सफलता यह संदेश देती है की लगन, अनुशासन और उचित मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं | समस्त अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई जिनकी सतत प्रेरणा और सहयोग से ये विद्यार्थी नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर सके हैं |इस अवसर पर विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य आदरणीय श्री ‘राकेश यादव’ जी, विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक ‘D.N. Sir’ जी,जय हिन्द यादव (कार्यालय प्रमुख) जी,धर्मेन्द्र जी, जगरुप जी, निखिल जी, अमित कुमार यादव जी, शालू जी, रीतू जी आदि समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। 

उन्नाव जनपद के विकास खंड सिकंदरपुर दिनाँक 21 मई 2025 को विकास खंड सिकन्दरपुर कर्ण जनपद उन्नाव के महरामऊ ग्राम पंचायत में स्थित “श्री गंगोत्री आदर्श इण्टर कॉलेज” वार्षिक परीक्षाफल एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिभा अलंकरण समारोह मे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया गया। इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सफलता न केवल उनके अथक मेहनत का प्रतिफल है बल्कि उनके माता-पिता के समर्पण,शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यालय के सहयोगात्मक वातावरण का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है | विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय ‘श्री रामबाबू यादव’ जी ने बताया कि इन होनहारों नें न केवल विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि समाज को भी प्रेरणा देने वाली एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है| इनकी सफलता यह संदेश देती है की लगन, अनुशासन और उचित मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं | समस्त अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई जिनकी सतत प्रेरणा और सहयोग से ये विद्यार्थी नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर सके हैं । इस अवसर पर विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य आदरणीय श्री ‘राकेश यादव’ जी, विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक ‘D.N. Sir’ जी,जय हिन्द यादव (कार्यालय प्रमुख) जी,धर्मेन्द्र जी, जगरुप जी, निखिल जी, अमित कुमार यादव जी, शालू जी, रीतू जी आदि समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

 ब्यूरो रिपोर्ट जीतेन्द्र शुक्ला 

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ब्यूरो रिपोर्ट सुनील कुमार 

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2017 की नीति के तहत छूटे निवेशकों को मिलेगा अनुदान, 26 इकाइयों को मिलेगी 60 करोड़ रुपये की मदद

 स्थानीय उद्यमियों को राहत से टेक्सटाइल क्षेत्र में फिर लौटेगी रौनक, उत्पादन क्षमता होगी मजबूत

हैंडलूम और पावरलूम इकाइयों को मिलेगा अनुदान, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश और रोजगार

लखनऊ, 21 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के हथकरघा, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को मजबूती देने का ऐलान किया है। सरकार ने उन औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है, जो उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग नीति-2017 की नीति लागू होने से पहले आंशिक निवेश कर चुकी थीं, लेकिन नीति के दायरे में आने से छूट गई थीं। योगी सरकार का यह फैसला राज्य के पारंपरिक वस्त्र उद्योग को नई ऊर्जा देने वाला है। 

योगी सरकार केवल नीतियां बनाकर नहीं छोड़ती, बल्कि समय-समय पर समीक्षा कर उन उद्यमियों की भी सुध लेती है जो तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए। प्रदेश सरकार के इस फैसले से करीब 26 औद्योगिक इकाइयों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इन इकाइयों के लिए सरकार लगभग 60 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी, जिससे वे अपने उत्पादन को और बढ़ा सकेंगी। इसके लिए सरकार ने बकायदा शासनदेश जारी कर उन्हें योजना के दायरे में ले आने का निर्णय किया है। यह निर्णय उन इकाइयों के लिए राहत का सबब बना है, जिन्होंने नियमानुसार निवेश तो किया था, लेकिन समयसीमा या तकनीकी कारणों से नीति का लाभ नहीं पा सके थे।

राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, निवेशकों को आकर्षित करना है सरकार का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग नीति-2017 का उद्देश्य राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, निवेशकों को आकर्षित करना और अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना है। इसके तहत निवेश करने वालों को विभिन्न प्रकार के अनुदान और सुविधाएं देने का प्रावधान है। इस नीति के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेशकों ने रुचि दिखाई और निवेश किया। हालांकि, कुछ इकाइयों ने आंशिक निवेश पहले ही कर दिया था, लेकिन वाणिज्यिक उत्पादन नीति की प्रभावी तिथि के बाद प्रारंभ किया। ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार ने सहानुभूति के आधार पर सकारात्मक विचार करते हुए उन्हें भी नीति के तहत पात्र मानने और यथोचित अनुदान देने का निर्णय लिया है।

उत्पादन क्षमता में होगा इजाफा, बढ़ेगा रोजगार

वे इकाइयां, जिन्होंने नीति के प्रारंभ से पहले यानी 13 जुलाई 2017 से पूर्व अपना आंशिक निवेश किया, लेकिन वाणिज्यिक उत्पादन बाद में प्रारंभ हुआ, अब उन्हें भी 2017 की नीति का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय लघु, मध्यम, विस्तृत और मेगा श्रेणी की इकाइयों पर समान रूप से लागू होगा। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी। ऐसे उद्यमियों का उत्साह बढ़ेगा जिन्होंने पहले से अपनी पूंजी प्रदेश में लगाई है। अनुदान मिलने से उत्पादन क्षमता में इजाफा होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रदेश की सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग इकाइयों को एक स्थायी प्रोत्साहन मिलेगा जिससे स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को भी फायदा होगा।

योगी सरकार की औद्योगिक नीति को मिलेगा बल

यह निर्णय सरकार की उस नीति के अनुरूप लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि राज्य को औद्योगिक विकास का केंद्र बनाना है। इस कदम से न केवल निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है, बल्कि सरकार की पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता भी सामने आई है।

Report saikh faizur rahman

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एक महिला की पीड़ा सुनकर मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए फौरी निर्देश

लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 300 लोगों की समस्याएं

लोगों को दिया भरोसा : मत हों परेशान, हर समस्या का कराएंगे समाधान

अधिकारियों से बोले मुख्यमंत्री, हर पीड़ित की समस्या का तत्परता से हो निस्तारण

गोरखपुर, 20 अप्रैल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान एक महिला ने अपने परिजन के इलाज में आर्थिक दृष्टि से लाचार होने की बात कही तो मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला के परिजन को हॉस्पिटल ले जाने, भर्ती कराकर समुचित इलाज कराने की व्यवस्था की जाए। और, आगे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर दिक्कत न हो इसके लिए आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाए। 

रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। एक-एक कर और इत्मीनान से सबकी समस्याएं सुनीं। उन्हें आश्वस्त किया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी घबराने या परेशान होने की की जरूरत नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। कहा कि समस्याओं पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं।

इलाज में पैसे की कमी नहीं बनेगी बाधा: सीएम

जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। इसी क्रम में एक महिला ने कहा कि पैसे की कमी से परिजन को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मरीज को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। भर्ती कराने के साथ इलाज का भी पूरा इंतजाम किया जाए। यह सब होने के बाद आयुष्मान कार्ड भी बनवा दिया जाए। मुख्यमंत्री से मिले इस आत्मीय संबल से महिला करबद्ध होकर कृतज्ञता ज्ञापित करने लगी। इलाज में आर्थिक मदद मांगने पहुंचे अन्य लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी।

Report Saikh Faizur Rahman 

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औद्योगिक क्षेत्रों की नई वर्गीकरण नीति, कताई मिलों का आवंटन और एक्स-लीडा की महायोजना को मिली मंजूरी

अति तीव्र, तीव्र और मंद गति क्षेत्रों में बांटकर अलग-अलग भुगतान शर्तें तय

6 कताई मिलों के पुनः उपयोग को मंजूरी

एक्स-लीडा मास्टर प्लान 2041 शासन को भेजने का निर्णय

आईएमसी प्रयागराज योजना को स्वीकृति

भूमि बैंक को बढ़ाने के निर्देश, EOI के माध्यम से नई भूमि का आवंटन शीघ्र

भूखंडों के ट्रांसफर मामलों में भी नए आवंटन जैसी शर्तें लागू होंगी

नगर निगमों के साथ मिलकर म्यूनिस्पल सेवाओं का विस्तार

लखनऊ, 18 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की 48वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को लोक भवन, लखनऊ में संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए ₹6190 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई, औद्योगिक क्षेत्रों को उनकी विकास गति के आधार पर पुनर्गठित किया गया, एक्स-लीडा के मास्टर प्लान 2041 को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया और कताई मिलों के आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।

इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव एवं यूपीसीडा के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने की, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

औद्योगिक ढांचे को मिलेगी मजबूती

बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। सबसे प्रमुख निर्णय 2025-26 के बजट को लेकर लिया गया, जिसमें ₹6190.00 करोड़ स्वीकृत किया गया। यह बजट राज्य के औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ करने और नई परियोजनाओं को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

एक्स-लीडा क्षेत्र का सुनियोजित विकास

इसके अतिरिक्त एक्स-लीडा के मास्टर प्लान में जन – आपतियों का निवारण एवं सुझाव का समायोजन करते हुए 2041 की महायोजना पर विचारोपरांत शासन में भेजने हेतु निर्देशित किया गया। 

बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

06 कताई मिलों जो शासन द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई थी उसके आवंटन हेतु एवं दर निर्धारण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। औद्योगिक क्षेत्र उतेलवा जनपद अमेठी, ए.टी.एल. प्रतापगढ़, कताई मील बांदा, कताई मील मेजा, कताई मील मलवा फतेहपुर आदि के तलपट मानचित्रों का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्देश दिए गये कि शीघ ही आवंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाए एवं आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

नगर निगम से प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं एवं म्यूनिस्पल्टी सर्विस उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

आई.एम.सी. प्रयागराज की योजना का तलपट मानचित्र का अनुमोदन प्रदान किया गया।

लैण्ड बैंक बढ़ाने हेतु निर्देश दिए गये तथा प्राप्त भूमि के आवंटन हेतु ई.ओ.आई. प्रकाशन हेतु निर्देशित किया गया।

इकाई स्थापना हेतु नीति में परिवर्तन करते हुए समस्त प्रकार के भूखण्डों में आवंटन की भांति हस्तांतरण प्रकरणों में भी समय समान रूप देने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्राधिकरण में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अति तीव्र, तीव्र एवं मंद गति के औद्योगिक क्षेत्र में नीति में परिवर्तन करते हुए 75 प्रतिशत से कम आवंटित औद्योगिक क्षेत्रों को मंद गति में वर्गीकृत किया गया जिसमें भूमि का आवंटन शासन के निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा ईएमडी के मद में 5 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करते हुए आवंटन किया जाएगा तथा आवंटन के बाद 20 प्रतिशत धनराशि 60 दिन के अन्दर प्राप्त करते हुए इकाई स्थापना हेतु एवं 75 प्रतिशत शेष धनराशि की तीन वर्ष के अन्तर्गत 6 छमाही किस्तो में व्याज सहित धनराशि प्राप्त की जाएगी। अति तीव्र एवं तीव्र औद्योगिक क्षेत्र में यह प्रक्रिया 10 प्रतिशत ई0एम0डी0 धनराशि प्राप्त करते हुए 40 प्रतिशत 60 दिन में धनराशि प्राप्त करते हुए यथावत मंद गति की भांति की जाएगी।

यूपीसीडा के प्रयासों से बढ़ेगा निवेश और रोजगार

मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने कहा कि, “यूपीसीडा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और बेहतर औद्योगिक माहौल तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बजट से राज्य के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।” मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी कहा कि ललितपुर में बनने वाला फार्मा पार्क और एक्स-लीडा जैसे क्षेत्रीय विकास प्रोजेक्ट्स न सिर्फ औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए देश का सबसे पसंदीदा राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।

Report Saikh Faizur Rahman 

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जिला सीतापुर कि ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत उमरा खुर्द में तकनीकी सहायक छैलबिहारी व रोजगार सेवक की मदद से कैलाश के खेत से सकरन बॉर्डर तक बंधा निर्माण कार्य पर 757100 रुपए का भुगतान और राजेश के खेत से जिंदबाबा तक बंधा निर्माण पर 548490 रुपए का भुगतान किया गया जो कार्य ग्राम पंचायत सकरन में आते है सकरन मोहरी के बॉर्डर के बीच उक्त कार्य करवाए गए इसके पहले ही ग्राम पंचायत सकरन द्वारा पूर्व में ही भुगतान करवाया जा चुका था

इस मामले पर कौन नजर डालेगा ये तो आला अधिकारी ही जाने सत्यवान समाचार पत्र अभिषेक कुमार की रिपोर्ट

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