सुधीर सिंह ब्यूरो चीफ औरैया:
15वें वित्त की जारी हुई दूसरी किस्त से होगा मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम शासन स्तर से जारी हुई धनराशि का खर्च पी एफ एम एस पोर्टल से सुनिश्चित करने के निर्देश
औरैया। नगर पालिका परिषद औरैया समेत जिले के सात निकायों में विकास कार्यों को लेकर 15वें वित्त की दूसरी किस्त स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ की ओर से जारी की गई है। 4.86 करोड़ रुपये की जारी हुई धनराशि से जल्द जनता की मूलभूत सुविधाओं पर तेजी से काम कराए जाएंगे। तय एजेंडों के तहत निकायों की तस्वीर बदलने के कदम उठाए जाएंगे।
स्थानीय निकाय निदेशालय सहायक निदेशक (लेखा) अखिल सिंह की ओर से जारी हुए बजट को लेकर दिशा -निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक निकाय को अलग- अलग धनराशि आवंटित की गई है। निकायों में कार्यों को देखते हुए इस बजट से काफी कुछ सुधार किए जा सकते हैं। 15 वें वित्त की यह दूसरी किश्त निकायों के लिए जारी हुई है।
निकाय अध्यक्ष से लेकर अधिशासी अधिकारी पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक के एजेंडों व शहर कस्बा की अव्यवस्थाओं को चिह्नित भी करने लगे हैं। खासकर जलभराव, टूटी सड़क, कच्चे मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, बेपटरी पेयजल व्यवस्था से लेकर कई बिंदु शामिल हैं। औरैया नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो यहां जलनिकासी की व्यवस्था को लेकर काफी काम किया जाना है।
शासन से औरैया नगर पालिका परिषद को 1.94 करोड़ रुपये का बजट मिला है। शासन से मिली इस धनराशि का व्यय पी एफ एम एस पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इसकी अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है।
—————
निकाय जारी हुई धनराशि
औरैया 1,94,30568
अछल्दा 22,48,482
अटसू 28,47,054
बाबरपुर-अजीतमल – 64,00,116
बिधूना 75,35,868
दिबियापुर 62,23,614
फफूंद 39,59,784
बोले पालिका अध्यक्ष—-
शहर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में बजट खपाया जाएगा। लोगों को सड़क, नाली, प्रकाश, प्रसाधन आदि व्यवस्थाओं के लिए परेशान न होना पड़े इस पर ध्यान दिया जाएगा। मिलने जा रहा बजट काफी हद तक राहत देगा।-अनूप गुप्ता, औरैया नगर पालिका अध्यक्ष
बोले अधिकारी—-
जिले के सातों निकायों को 4.86 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। 15वें वित्त की जारी हुई इस दूसरी किस्त से काम कराए जाएंगे। धनराशि का व्यय पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में निकायों के अधिशासी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।-महेंद्र पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व